रामसेतूतील खारीचा वाटा: व्हीलचेअर ॲक्सेसिबिलिटी आणि माझा लढा

अभि (लेखक) - पर्सन विथ डीजी-मेट

भाषा निवडा: मराठी हिंदी English

एक अडथळा आणि पलीकडचे जग...

आपले दैनंदिन जीवन जगताना आपण अनेक गोष्टी गृहीत धरून चालतो...

सकाळी उठून बाजारात जाणे, खरेदी करणे किंवा आरोग्यासाठी जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) जाणे; या सर्व अतिशय सामान्य आणि सहज वाटणाऱ्या गोष्टी आहेत. पण, जरा विचार करा, जर या साध्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक वेळी दुसऱ्या कुणाची तरी मदत मागावी लागली तर? जर एखादी छोटीशी पायरी किंवा उंचवटा तुमच्या आणि तुमच्या स्वातंत्र्याच्या मध्ये उभा राहिला तर?

हा प्रश्न केवळ एका विशिष्ट वर्गाचा नाही, तर हा प्रश्न आहे समाजातील त्या प्रत्येक घटकाचा ज्यांना शारीरिक मर्यादांमुळे अशा अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. 'व्हीलचेअर ॲक्सेसिबिलिटी' (अडथळामुक्त प्रवेश) ही केवळ दिव्यांग व्यक्तींची गरज नाही; तर वाढत्या वयामुळे ज्यांना चालण्यास त्रास होतो असे आपले ज्येष्ठ नागरिक, आजारपणातून उठलेले रुग्ण किंवा अगदी लहान बाळाची स्ट्रॉलर घेऊन जाणारी आई, या सर्वांसाठीच ती एक अत्यंत मूलभूत सोय आहे.

सार्वजनिक जागा: खऱ्या अर्थाने 'सार्वजनिक' आहेत का?

मंडला मार्केट, कर्मचारी, त्यांची मुले आणि संपूर्ण परिवारासाठी विविध प्रकारचे स्पोर्ट्स आणि मनोरंजनाच्या (Recreational) सुविधा उपलब्ध करून देणारे न्यू कम्युनिटी सेंटर असो वा आरोग्यासाठी आवश्यक असलेला जलतरण तलाव असो; या जागा समाजातील प्रत्येकासाठी उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु, दुर्दैवाने या ठिकाणी व्हीलचेअर वापरकर्त्यांसाठी साधे रॅम्प्स (उतार) किंवा अडथळामुक्त प्रवेशद्वार उपलब्ध नाहीत.

परिणामी, मला आणि माझ्यासारख्या अनेकांना स्वतःच्या हक्काच्या पैशांनी खरेदी करण्यासाठीही दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. स्वावलंबन हा काही विशेषाधिकार नाही, तो एक मानवी हक्क आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे काम स्वतः सन्मानाने करता येणे, हा कुठल्याही प्रगत समाजाचा मूलभूत पाया असायला हवा.

प्रशासकीय दृष्टिकोन: संवादाचा अभाव आणि एक खंत

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाशी संवाद साधणे हाच लोकशाहीतील सर्वात योग्य मार्ग आहे. याच विश्वासाने, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मी या महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधण्यासाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी एक सविस्तर ई-मेल पाठवला. त्या ई-मेलमध्ये या सर्व जागांवर शास्त्रीय पद्धतीने डिझाईन केलेले रॅम्प्स आणि अडथळामुक्त मार्ग तयार करण्याची विनंती केली होती. परंतु, दुर्दैवाने, या ई-मेलला कोणतेही अधिकृत उत्तर किंवा प्रतिसाद प्रशासनाकडून आला नाही.

10 एप्रिलचा पाठपुरावा ई-मेल: आशेवर पाणी आणि एक ठाम विनंती

जानेवारीतील पहिल्या ई-मेलला कोणताही लेखी प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि प्रत्यक्ष भेटीत दिलेल्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत काम सुरू होण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने, मी 10 एप्रिल रोजी प्रशासनाला पुन्हा एक सविस्तर पाठपुरावा ई-मेल पाठवला. या ई-मेलद्वारे मी त्यांना या समस्येचे गांभीर्य पुन्हा एकदा पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले की, माझ्यासारख्या 'बेंचमार्क डिसेबिलिटी' असलेल्या व्यक्तीसाठी आणि इतर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी या सार्वजनिक सुविधा आरोग्य आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच, या सर्व ठिकाणी लवकरात लवकर तांत्रिक पाहणी (Technical Inspection) करण्यात यावी आणि कालबद्ध (Time-bound) सुधारणात्मक पावले उचलण्यात यावीत, अशी ठाम विनंती मी केली.

6 ऑक्टोबरचा पाठपुरावा आणि एक आशेचा किरण

त्यानंतर अगदी नुकताच, 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी, मी यासंबंधी डी.सी.एस.ई.एम. (DCSEM) कार्यालयात पुन्हा फॉलोअप घेण्याचा प्रयत्न केला. मला बरेचसे फोन करावे लागले कारण त्या कालावधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पीए बदलले होते आणि योग्य माहिती देऊ शकणारे अधिकारी उपलब्ध नव्हते. पण यात एक अत्यंत सकारात्मक बाजू नक्कीच होती – कार्यालयातील प्रत्येक अधिकारी फोन रिसिव्ह करत होता आणि योग्य तो रिप्लाय देत होता. खुद्द वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः त्यांच्या एक्सटेंशनवर बोलून (इथे आपण प्रशासकीय गोपनीयतेचा आदर राखून नाव बदलले आहे, समजा 'श्री. शर्मा') मला अपडेट दिले की, "ही बाब विचाराधीन आहे आणि आम्ही त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट किंवा तत्सम गरजेच्या प्रक्रिया पार पाडत आहोत. तुमची रिक्वेस्ट विचाराधीन आहे आणि त्याची प्रोसिजर चालू आहे."

हा रिप्लाय ऐकून माझे मन थोडे खट्टू झाले, कारण प्रक्रियेला लागणारा वेळ निराश करणारा वाटला. म्हणूनच मी लगेचच बी.ए.आर.सी. (BARC) हॉस्पिटलमधील समाजसेविका (सोशल वर्कर) आशाताई यांची अपॉइंटमेंट घेतली. त्यांनी माझी अडचण समजून घेतली आणि "आपण नक्की काहीतरी करू" असा दिलासा दिला. आशाताई PwD संबंधित एका कमिटीच्या सदस्या आहेत. त्यांनी सांगितले की माझ्या ई-मेलवरील मुद्द्यांवर नुकत्याच झालेल्या एका मीटिंगमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. जरी माझी विनंती मर्यादित असली, तरी प्रशासनाचा रोख असा आहे की आगामी काळात कॉलनीतील इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी एकाच वेळी व्हीलचेअर सुगमता (रॅम्प्स) आणली जावी. खऱ्या अर्थाने, हीच प्रशासनाची योग्य रणनीती असली पाहिजे! एका व्यक्तीच्या विनंतीवरून जर संपूर्ण कॉलनीसाठी असा सर्वसमावेशक मार्ग अवलंबला गेला, तर प्रशासन आणि प्रत्यक्ष कॉलनीतील रहिवासी यांच्यातील संवाद सुधारेल आणि तक्रारींचे प्रमाण आपोआप कमी होईल.

संवादाची अपेक्षा आणि एक कटू वास्तव

जेव्हा एखादा नागरिक अशा सार्वजनिक हिताच्या गोष्टीसाठी ई-मेल करतो, तेव्हा त्याला प्रशासनाकडून फार मोठ्या 'ट्रॅकिंग सिस्टीम'ची अपेक्षा नसते. 8 ते 15 दिवस वाट पाहिल्यानंतर, "या कालावधीत तुमच्या ई-मेलवर ही पावले उचलली जात आहेत" एवढा एक साधा रिप्लाय जरी दिला, तरी ते खूप मोठे काम करते. या एका साध्या रिप्लायमुळे अर्जदाराला कळते की त्याचा मुद्दा योग्य जागी पोहोचला आहे, त्यावर काम सुरू आहे. परंतु वास्तव हे आहे की (मी इथे सर्वसामान्य अनुभवाबद्दल बोलत आहे), बऱ्याचदा प्रशासकीय पातळीवर या साध्या संवादाच्या गोष्टी जाणीवपूर्वक टाळल्या जातात. वारंवार फॉलोअप न घेणाऱ्या रिक्वेस्ट तर पूर्णपणे दुर्लक्षित केल्या जातात. केवळ कामाचा व्याप कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी ही पद्धत खरोखरच अमानुष वाटते.

रामसेतूतील खारीचा वाटा: एक मदतीचे आवाहन

हा लढा केवळ एका रॅम्पपुरता किंवा एका इमारतीपुरता मर्यादित नाही. हा लढा एका सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील मानसिकतेचा आहे. मी या विषयावर ई-मेल करून, पाठपुरावा करून माझा वैयक्तिक संघर्ष चालू ठेवला आहे. जसे प्रभू रामचंद्रांचा महाकाय रामसेतू बांधताना एका लहानशा खारूताईने स्वतःच्या क्षमतेनुसार वाळूचे कण वाहून आपला 'खारीचा वाटा' उचलला होता, अगदी तसेच मी माझ्या व्हीलचेअरवरून हा समानतेचा आणि सुगमतेचा सेतू बांधण्यासाठी माझा खारीचा वाटा उचलत आहे.

पण कोणतीही मोठी चळवळ एका व्यक्तीच्या आवाजाने यशस्वी होत नाही. खारूताईलाही प्रभू रामचंद्रांचे पाठबळ आणि महाबली हनुमान व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भक्कम साथ होतीच ना? म्हणूनच, आज मला तुमच्या सर्वांच्या साथीची गरज आहे. हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाला माझी हीच विनंती आहे की, तुम्ही हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. जेव्हा हा विषय फक्त दिव्यांगांचा न राहता, संपूर्ण समाजाचा विषय बनेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने प्रशासनाला याचे गांभीर्य समजेल.

चला तर मग, या रामसेतूत तुमचाही वाटा उचला. हा लेख शेअर करा आणि एका अडथळामुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी मला साथ द्या!

(टीप: प्रशासकीय गोपनीयता आणि व्यक्तींच्या ओळखीचा आदर राखण्यासाठी या लेखात वापरण्यात आलेली काही नावे जाणीवपूर्वक बदलण्यात आली आहेत.)

या मोहिमेत सामील व्हा!

तुम्हाला काय वाटते? प्रशासनाने अशा विनंत्यांवर कशा प्रकारे जलद कारवाई केली पाहिजे? आपले विचार नक्की सामायिक करा!

हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा आणि समानतेच्या या लढ्यात आपला 'खारीचा वाटा' उचला!